Delhi Ordinance Bill: दिल्ली सेवा बिल सोमवार (7 अगस्त) को राज्यसभा में भी पास हो गया। सदन में आप कांग्रेस के अलावा विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी घटक दलों ने बिल का जोरदार विरोध किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में यह बिल पेश किया। जिसका बीजू जनता दल(BJD)और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी(YSRC)ने भी समर्थन किया। जिसके बाद यह बिल 132 वोटों के समर्थन के साथ राज्यसभा में पास हो गया। जबकि इस बिल के खिलाफ कुल 102 वोट पड़े। बता दे कि यह बिल लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है।
अमित शाह और खरगे में हुई नोक झोंक
वहीं विपक्ष द्वारा इस बिल के लिए लाए गए सभी संशोधन प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गए। इस बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे के बीच तीखी नोक झोंक देखने को मिली। अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि, इस बिल का उद्देश्य दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करना है। बिल में पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में 1 इंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है।
‘यह बिल पूरी तरह से और संवैधानिक है’
सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, बीजेपी का दृष्टिकोण किसी भी तरह से नियंत्रण करने का है। यह बिल पूरी तरह से और संवैधानिक है। यह मौलिक रूप से अलोकतांत्रिक है और यह दिल्ली के लोगों की क्षेत्रीय आवाज और आकांक्षाओं पर एक प्रत्यक्ष हमला है। विधानसभा आधारित लोकतंत्र के सभी मॉडलों का उल्लंघन करता है। जो इस बिल का साथ दे रहे हैं, कल ऐसा ही प्रयोग आपके राज्य में भी हो सकता है।
पर्ची के ज़रिए हुई वोटिंग
बता दे कि, इस बिल पर 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक चर्चा होती रही। विभिन्न दलों के सदस्यों ने इस बिल पर अपनी बात रखी। जिसके बाद पर्ची के ज़रिए वोटिंग हुआ। बिल पास होने के बाद बीजेपी के सांसदों ने मोदी-मोदी के नारे लगाया।