Ban lifted On Govt employees Participation in Rss Activities: एक और पुराने क़ानून पर मोदी सरकार ने हंटर चलाया है. केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों को संघ से दूर रखने वाला फ़ैसला पलट दिया है.1966 में इंदिरा सरकार ने ये आदेश जारी किया था. जिसे मोदी सरकार ने पलट दिया. अब इसे लेकर सियासी संग्राम तेज़ हो गया है. पूरा का पूरा विपक्ष मोदी सरकार और बीजेपी पर हमले बोल रहा है. ओवैसी ने इसे हिंदू राष्ट्र की तरफ़ अगला क़दम बताया है. तो कांग्रेस पार्टी भी भड़की हुई है.
पीएम मोदी ने किए एक तीर से दो शिकार
इंदिरा सरकार का फ़ैसला पलटकर पीएम मोदी ने एक तीर से दो शिकार किए हैं… एक तरफ़ कांग्रेस को झटका दिया है तो दूसरी तरफ़ संघ को ख़ुश करने वाला आदेश दिया. 58 साल पहले इंदिरा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आदेश दिया था… इसके तहत कोई भी सरकारी मुलाज़िम संघ के कार्यक्रमों में नहीं जा सकता था,.. हालांकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने ये फ़ैसला पलट दिया था.. लेकिन जैसे ही 1980 में इंदिरा की वापसी हुई वैसे ही दोबारा इस आदेश को प्रभावी कर दिया गया था.. लेकिन अब एक बार फिर मोदी सरकार ने इस फ़ैसले को पलट दिया है… जिसके बाद सियासी घमासान और तेज़ हो गया है.
RSS जो एक देशभक्त संस्था है- गोयल
वहीं सरकारी कर्मचारी अब RSS की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे वाले फैसले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, “मैं इसका स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से जो निर्णय लिया था उस आदेश का हटना स्वागत योग्य है। मेरा मानना है कि देशभक्तों और ऐसे सामाजिक संगठनों के प्रति कांग्रेस पार्टी की नकारात्मक सोच, कांग्रेस पार्टी का रवैया राष्ट्रवाद और देशद्रोह के खिलाफ रहा है। ऐसी विचारधारा के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। RSS जो एक देशभक्त संस्था है, एक सांस्कृतिक संस्था है जिसका हर कार्यकर्ता देशभक्ति की भावना से भरा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति उस संस्था का हिस्सा बनता है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने सभी को RSS का हिस्सा बनने की छूट दी है।”